लौकही । कोसी गाउँपालीकाको कार्यालयले ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको नीति तथा कार्यालय ल्याएको छ । कोसी गाउँपालीका १ स्थित लौकहीमा आयोजित १० गाउँसभामार्फत कोसी गाउँपालीकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । गाउँपालीकाको कार्यालयले संघीय सरकार वितिय सामानीकरण रु १५ कारोड १० लाख,संघीय सशर्त अनुदान २० करोड ५८ लाख, संघीय विशेष अनुदान दुई करोड,संघीय समपुरक अनुदान दुई करोड, संघीय राजश्व बाँडफाँड ११ करोड १ लाख १८ हजार, प्रदेश सामानीकरण ८२ लाख ६० हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान -१३ लाख ३० हजार,प्रदेश समपुरक अनुदान एक करोड, प्रदेश वन रोयल्टी १० लाख,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड सवारी ४४ लाख ९२ हजार,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड जग्गा रजिष्ट्रेशन ६० लाख,आन्तरिक आम्दानी दुई करोड र संचित कोश मौज्दात दुई करोड गरी जम्मा ५७ करोड ८० लाख बराबरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
कोसी गाउँपालीकाले २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने पालीकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण योजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै आवश्यकताअनुसार वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कोसी गाउँपालीकाको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै महिनामा एकपटक “जनतासँग अध्यक्ष” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । पालीकाबाट करार सेवामा कार्यरत अहेव वा सो सरहका कर्मचारीहरु वा कार्यालय सहयोगीहरुको करार म्याद थप नगर्ने गाउँपालीकाका अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखि बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ । कृषि प्राविधिकलाई प्रत्येक कृषकको पहुँचमा रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ परम्परागत रूपमा खेति गर्ने किसानहरुलाई कृषि समुह, कृषि फर्म दर्ता गरि खेति गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ त्यसका लागि सहजिकरण गर्न कृषि शाखालाई टोलटोलमा परिचालित गरिने बताइएको छ । कृषि शाखामा दरबन्दि अनुसारको कृषि प्राविधिक अविलम्ब पदपुर्ति गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । कृषकलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कृषि शाखालाई अझ व्यवस्थित गरिने उल्लेख गर्दै कोशी बाढीबाट बालुवामा परिणत भएको जग्गालाई उर्बर खेतियोग्य बनाउनका लागि गाउँपालिकाद्वारा योजनाहरु निर्माण गरि कृषक मार्फत लागु गरिने नीति कोसी गाउँपालीकाको कार्यालयले लिएको छ ।यस्तै कृषि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिका स्तरीय भू उपयोग नीति निर्माण गरिने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । अध्यक्ष कृषि आधुनीकिकरण कार्यक्रमलाई पालिकाकै गौरवको परियोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइने उल्लेख छ् । अध्यक्ष कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमको दायरा अझ फराकिलो बनाई कृषि योजना तथा कार्यक्रमहरु एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । अध्यक्ष कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बनाई लागु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने कृषि पशु सम्बन्धि योजना कार्यक्रमहरु गाउँपालिकासँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गरिने गाउँपालीकाको कार्यालय लिएको छ । संघ, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु र अन्य निकायबाट कृषि पशु सम्बन्धि अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रकाशित हुने सूचनामा सर्वसाधारण किसानको पहुँच नभई लाभ लिनबाट बञ्चित भइरहेको गुनासाहरु पटक पटक सुनिएको उल्लेख गर्दै पालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायको कृषि पशु सम्बन्धि सूचना सर्वसाधारणको पहुँचको लागि किसानहरुको बढ़ि आवतजावत हुने उपयुक्त स्थानमा डिजिटल सूचना पार्टी राख्ने नीति लिइएको छ । यस्तै कृषि विधुतिकरण योजनालाई विस्तार गर्दै कृषि मिटरको प्रयोग बढाउनका लागि कृषि मिटरमा उठ्ने शुल्कमा पालिकाको तर्फबाट २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
साविकमा लौकही बजारमा लाग्दै आएको तरकारी थोक बजार विस्थापित हुँदा यहाँका किसानलाई ठुलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै कोशी गाउँपालिका भरीमा एउटा दैनिक कृषि थोक बजारको लागि पालिकाद्वारा आवश्यक समन्वय र पहल गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पालिका तर्फबाट एउटा विक्रि कक्ष स्थापना गरी किसानको कृषि उपज उचित मूल्यमा खरीद गर्ने चिक्रिवितरण गर्ने अवधारणा तर्फ काम गरिने बताइएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट लागु हुने याति श्रीमा कार्यक्रममा हाम्रो किसानहरूको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।विषादी न्यूनिकरण गर्न कृषकको सचेतनाका लागि गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा कृषक पाठशाला संचालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै व्यावसायिक रूपमा भैसी पालक किसान रहेको क्षेत्रलाई भैसी जोनको रुपमा विकास गर्नेनीति लाई निरन्तरता दिदै भैसी जोन विकासका लागि विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोग्यवस्तु गुणस्तर सम्बन्धि जनचेतनाअभिवृद्धि गराउने र नियमित बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालिको विकास गरिने कोसी गाउँपालीकाले नीति लिएको छ । यस्तै कृषकहरुलाई पालिका क्षेत्रमा खाद मलको अधिकृत विक्रेता कृषि सहकारी तथा समुहलाई बढी भन्दा बढी कोटा दिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने उल्लेख छ ।
पालिका क्षेत्रको माछा पोखरीहरुको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्दै माछा किसानलाई व्यावसायीक रुपले माछापालन गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । माछाको उत्पादकत्व बढाउनका लागि व्यावसायिक परामर्श दिने कार्यलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।पालिका क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरुलाई क्रमश व्यावसायीक बनाउनका लागि प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । पशुपालक किसानहरुलाई व्यावसाय दर्ता बजारीकरण व्यावसायीक योजना निर्माण लगायत विषयमा उद्यमशिलता विकास तालिम प्रदान गरिनेछ । पशु शाखामा दरबन्दि अनुसारको प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्न गराउन तदारुकताका साथ व्यवस्था मिलाइनेछ । नियमित रूपमा टोल टोलमा पशु प्राविधिकबाट घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
समृद्ध कोशीको नारालाई साकार पार्नका लागि स्वरोजगारी र आत्मनिर्भरता नै उत्तम आधार भन्ने नाराका साथ उद्यमशिलता तालिम मार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई अन्तरमनबाट उद्यमगर्न प्रोत्साहित गर्ने अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । आत्मनिर्भरता सहितको समृद्ध पालिका निर्माणका लागि पालिकाकै गौरवको कार्यक्रमका रुपमा उद्यमशिलतामा आधारित रोजगार सृजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै शिक्षित बेरोजगार युवा, महिला, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा रोजगारी र आत्मनिर्भरता बढाउनका लागि पालिकाकै गौरवको कार्यक्रम उद्यमशिलतामा आधारित रोजगार सृजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । उद्यमशिलता तालिम बेगर सिप सिकाई तालिममा सहभागि गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै हरेक सीप विकास तालिमलाई उद्यमशिलतामा आधारित रोजगार सृजना कार्यक्रमको मातहत ल्याइनेछ । उद्यमशिलतामा आधारित रोजगार सृजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को व्यवस्था अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । उद्यमशिलतामा आधारित रोजगार सृजना कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष १ हजार जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी पञ्चवर्षिय उद्यम विकास रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ । पालिका क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्ने सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँदा पालिका क्षेत्रकै उद्यमीलाई प्रदान गर्न कडाई गरिने उल्लेख छ । पालिका क्षेत्रका उद्यमीलाई पनि सहुलियत ऋण लिने प्रकृया सम्बन्धमा जानकार बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै शिक्षित बेरोजगार दर न्यून गर्नका लागि पढ्दै जाउँ, कमाउँदै जाऊँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि माध्यमिक तह सञ्चालनमा रहेका विद्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
समृद्ध कोशी निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण आधार पर्यटन भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्येश्यले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । कोशी टप्पु विश्वको सान, कोशी गाउँपालिका यसको ठाउँ नारालाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्दै कोशी टप्पुलाई केन्द्रित गरी आसपासका क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई कोशी टप्पु घुम्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमले Visit Package बनाउन Travels and Tours सँग सहकार्य गर्ने,राजधानी केन्द्रित ट्राभल्स एण्ड टुर्स कम्पनिहरु र स्टार होटलहरुलाई कोशी टप्पु विषयमा जानकारी गराउन अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिने, वर्षमा सब भन्दा बढि पर्यटक पठाउने कम्पनी र होटललाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिइएको छ । कोशी टप्पु आसपासका क्षेत्रमा रहेका जातजाति मौलिक संस्कृतिलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रम, महोत्सव, गोष्ठी आयोजना गर्दै फूड फेस्टिबल, साइकलिङ, बोटिङ, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु कोषवाट बजारीकरण लगानी गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै चतरा भिमनगर रेलको पुरानो भविष्यमा संग्रहालय स्थापना राखिने उराव, मलाहा मौलिक संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि बहुजातिय सङ्ग्रहालयको स्थापना लागि पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन विकास बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्नका लागि प्राथमिकता दिदै कोशी करिडोरलाई बराहक्षेत्र नगरपालिका धरान उपमहानगरपालिकासँग जोड्नेगरी भाण्टावारी देखि धरानको रेल्वेचौक सम्म पर्यटकीय बाटो विस्तारका लागि गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै सहकारी आर्थिक विकासका लागि सहकारीलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा प्रयोग सहकारी प्रवर्धनको नीति लिएको विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतीका सहकारीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिने नीति कोसी गाउँपालीकाले लिएको छ । पालिका क्षेत्रमा कृयाशिल सहकारीको सघन अनुगमन गरिनेछ यस भएका अनुगमनको समेत प्रतिवेदन र अब अनुगमन प्रतिवेदनहरुलाई आधारमानी प्रचलित कानून बमोजिम सहकारी नियमनमा कडाई गर्दै विषयगत सहकारीहरुको कलष्टर निर्माण गरी नियमित सञ्चालनमा नरहेको सहकारीलाई म्याद तोकि मर्जरका लागि प्रोत्साहित गरिने नीति लिइएको छ । विपन्न महिलाहरुको ठूलो संख्यामा आवद्धता रहेको कोशी महिला बचत तथा सहकारी सप्तकोशी महिला बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थागत क्षमता विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । सहकारीमा आबद्द जनशक्ति पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताइएको छ । महिला नेतृत्व विकास र सक्तिकरणका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम, महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षीत वर्गलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने खालका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गरिनेछ । सामाजिक कुरितीको रुपमा रहेको बालविवाह बहुविवाह योक्सी प्रथा रुढीवाद अन्ध विश्वास एवं भ्रमहरु हटाउन सामाजिक परिचालन मार्फत सचेतीकरण गरिने नीति लिइएको छ । गाउँ क्षेत्रमा निर्माण हुने पुर्वाधार महिला मैत्री, बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । कोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयस्तरमा समुदायस्तरमा वडास्तरमा र गाउँस्तरमा बालक्लब र बालसंजाल गठन गरि बाल सहभागिता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ । नवजात शिशु बालवालिका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य हितका लागि पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ् ।
शिशु जन्मेको ३५ दिन भित्र जन्म दर्ता गराउन आउदा शिशु पोषण खर्च वापद रु १०००. बडातहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायमै राखिने उल्लेख छ । पालिका भित्र एक शैक्षिक हब निर्माण गर्दै पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाई मापदण्डका आधारमा नमूना विद्यालयमा परिणत गरिने उल्लेख छ । पालिका क्षेत्रको विद्यालय मदरसाको व्यवस्थित कार्यसञ्चालन गर्न गराउनका लागि गाउँसभाको यसै अधिवेशनबाट कोशी गाउँपालिकाको विद्यालय / मदरसा कार्यसञ्चालन कार्यविधि जारी गरिने उल्लेख छ । शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली अनुसारको योग्यता पुगेका शिक्षकहरु मध्येबाट प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिने बताइएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा कार्यसम्पदान सम्झौता अनिवार्य गर्ने र आवधिक रुपमा त्यसको मूल्यांकन गर्ने नीति लिएको गाउँपालीकाले बताएको छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण शून्य दरबन्दीका विद्यालयहरुमा क्रमश दरवन्दि कायम गरी स्थायित्व दिने नीत लिइएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १.५० का आधारमा विषयगत दरबन्दी मिलान गरी आवश्यक दरबन्दिको व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक सबै पहल गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
