इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस)मा आधारित स्वचालित यो सबस्टेसन ढल्केबर पछिको दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई थप विद्युत दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । साथै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि निर्माण गरिएको यो सबस्टेसनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बिहान १० बजे उदघाटन गर्दैछन् । उदघाटनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ इनरुवा पुगेका छन् ।
करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुनसक्ने
इनरुवामा ४०० र २२० केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसअघि सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो ।
यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । त्यस्तै, २२०/१३२ केभी १६० एमभिए क्षमताका दुई थान र २२०/३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्महरु छन् ।
इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सबस्टेसनलाई भविश्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ ।
इनरुवा सबस्टेसन विद्युत आपूर्ति र निर्यातको मेरुदण्ड : घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । ‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारततर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।
अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका वा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी करिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । इनरुवा ४०० केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेडसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरु सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियमसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
साथै, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टीबीईए इनर्जीसँग कात्तिक २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थियो । २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेड र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए । वर्षाको समयमा तराईमा हुने डुवान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणहरुमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
