सुनसरी । सडक निर्माण गर्न भन्दै सुनसरीका एक अधिक्वता अदालत पुगेका छन । ” सडक निर्माण गर्न समय समयमा स्थानीयहरू द्वारा धर्ना जुलुस, दबाब सिर्जना पनि नभएको होइन तर पनि सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान केन्द्रित नभए पछि कानुनी उपचारको लागी अदालतको ढोका ढक्ढकाउन परेको” अधिवक्ता रविन्द्र कुमार भगतले भने ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ को नागरिक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था दफा २० तथा नेपालको संविधान २०७२को धारा ३५, ४४ र ४६ बमोजिम को प्रदत्त मौलिक हक ( स्वतन्त्र पूर्वक स्वच्छ वातावरणमा र भय रहित सडकमा हिड्डुल तथा आवतजावत गर्न पाउने नागरिक अधिकार )हनन् भएको भन्दै अधिवक्ता रविन भगतले उच्च अदालत विराटनगरमा सडक निर्माण गर्न ठेक्का प्राप्त गरेका निर्माण कम्पनीहरू, निर्माण कम्पनीका संचालहरु, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय , नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय र जिल्ला प्रशासनमा कार्यलय सुनसरी समेत लाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता रविन्द्र भगतले उत्प्रेषण युक्त परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन । रिट निवेदनमा सम्पूर्ण बाटो एक महिना भित्र निर्माण सम्पन गर्न उत्प्रेषण सहितको परमादेश र सेउती पुल देखि दक्षिण २ किलोमिटर सम्म कालोपत्रे गर्नु पूर्वको अन्तिम कार्य अलकत्रा हाल्ने काम सकिसकेको हुना उक्त क्षेत्र १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई निवेदन मार्फत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रानी-धरान सडक योजन सुरू भएको वर्षौं वितिसक्दा पनि निर्माण कार्य अझै सम्पन्न भएको छैन् । यो योजना नेपाल सरकार र एडिबी को संयुक्त लगानीमा बनिरहेको कोशी प्रदेश कै महत्वपूर्ण सडक योजना हो । यसै योजना अन्तर्गतको इटहरी, तरहरा हुदैँ धरान जोड्ने सडक एक खण्ड समय मै निर्माण नहुँदा, यस बाट उत्पन्न हुने प्रदुषणले आसपासको पर्यावरण, स्थानीय जनाता संगै दैनिक रूपमा यो बाटो भएर यात्रा गर्ने हजारौं यात्रु र सवारीहरू धेरै खाले समस्याहरू बेहोर्दै आएका छन् । सडक निर्माण भैरहेका दुवै पट्टि चारकोसे झाडी ( जंगल ) रहेको छ । भत्किएको वा कच्ची सडक बाट उड्ने धुलो मानव संगै वन्यजन्तुलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित परिरहेको छ । कच्ची सडकमा हिउँदमा निशुल्क धुलो र वर्षा याममा हिलो उपाहार ले यात्री, यातायात व्यवसायी, स्थानिय र वन्यजन्तु समेत सबै आजित भै सकेका छन् । सडकको अवस्था भयावह हुँदा यात्रा गरि रहँदा कति बेला के हुने टुङ्गो नहुने भएकोले त्रासपूर्ण वातावरणमा यात्रा गर्न यात्रीहरू बाध्य छन् ।
रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्र अधिकारी एकल इजलासले निर्माण कम्पनी, निर्माण कम्पनीका संचालक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई यसमा के भएको हो ? निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र भए प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेश विषय इजलास तत्कालै कुनै फैसला नदिए पनि २०८०/१२/१३ दुवै पक्ष बिच छलफल गराई उचित निष्कर्ष पुग्न मुनासिव देखिएको हुँदा चैत १३ इजलास समक्ष पेश हुन दुवै पक्षलाई अदेश गरेको छ ।
