लौकही । सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालीकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । कोशी गाउँपालीकाकी उपाध्यक्ष अनिता देवी यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न थालेपछि ससाना मुद्दामा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो ।
न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माणमा खिचोला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडाको आउने गरेका न्यायिक समितिका अधिवक्ता अशोक मेहताले जानकारी दिए । समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबिच मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको उनले बताए । चालू आव २०८०/०८१ मा नयाँ र पुरानो गरी ३१ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको अधिवक्ता मेहताको भनाइ छ ।
समितिमा आव २०७४/७५ देखि हालसम्म ६३३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा ३७२ उजुरीको छिनोफानो भइसकेको र बाँकी विवाद छलफलको क्रममा रहेको छ । ‘अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ’, न्यायिक समितिका संयोजक अनिता देवी यादबले भनिन , ‘तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।’
ऐनमा उल्लेख भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता मेहताले बताए । न्यायिक समितिले इजलाससँगै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको कोशी गाउँपालीका न्यायिक समितिले जनाएको छ । ‘एकै ठाउँमा बस्ने व्यक्ति व्यक्तिबिच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न हुन्छ’, न्यायिक समिति संयोजक यादब भन्छिन, ‘त्यसलाई हामीले मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्दा समाजमा पुनः एक आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
त्यही वातावरण बनाउन न्यायिक समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेसँगै सानो विवादमा पनि अदालत नै जाने प्रवृत्तिमा बिस्तारै कमी आउन थालेको कोशी गाउँपालीकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले बताए । ‘पहिला सानोतिनो विवाद पनि प्रहरी वा अदालत नै पुग्थ्यो’, उनले भने, ‘तर न्यायिक समिति सक्रिय भएर विवाद समाधान गर्न थालेपछि सामान्य विवादमा अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।’