काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भुमिका स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको समेत बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताए । उनले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानीको अधिकार प्रदान गर्न र डिजिटल बैंकिङको कानुनी आधार तयार गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औँल्याए । उनले यी विषयहरूमा विज्ञहरूबाट सुझाव प्राप्त भएमा छलफल सहज हुने धारणा समेत राखे । यस्तै, उनले साइबर सुरक्षा नीति र आपतकालिन पुनस्र्थापना नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ग्राहकको संरक्षण र दण्ड प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन विज्ञहरूको रायको अपेक्षा गरे ।
उनले भने, “अहिले सुन्नमा आउँछ, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसको भुमिका स्पष्ट छैन भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ । यदि स्पष्ट छैन भने स्पष्ट गर्न र उसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको हिसाबमा केही सुझाव छ । जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छैन तर, अझ यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई कसरी हामीले कमजोर हुनुबाट बचाउन सक्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानी गर्ने अधिकार प्रदान गर्नलाई नीतिगत रूपमा के के कुराहरूको आवश्यकता छ, डिजिटल बैंकको पनि कुरा छ, यसबारे स्पष्ट कानुनी आधार कस्तो प्रदान गर्न सकिन्छ, साइबर सुरक्षा नीति र आपतकालिन पुनस्र्थापना नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, ग्राहकको संरक्षण र दण्ड प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउनको निमित्त के कस्ता सुधारहरू आवश्यक छन् । यी कुराहरू विज्ञहरूबाट आयो भने छलफल गर्न सहज हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।” उनले अन्य देशका प्रचलनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गम्भीरताका साथ बहस गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार र जोखिम मुक्त बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
