कोशी प्रदेशमातहतका अस्पतालमा नयाँ व्यवस्थापन समिति बन्ने भएको छ । विगतमा प्रदेशमातहतका अस्पतालमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो । तर, प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ । ७ माघमा कोशी सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाउने भएको हो । प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ र २ लाई संशोधन गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन समिति नयाँ बनाउने भएको हो । विगतमा अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई बनाउने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनमा अब प्रदेश सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । विगतमा १३ सदस्यीय रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति अब भने नौ सदस्यीय रहने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, जिल्ला समन्वय समतिको प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको जिल्ला प्रमुख सदस्य, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी प्रमुख सदस्य, स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच सदस्य र सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख सदस्यसचिव रहेन व्यवस्था थियो । तर, अब प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको सदस्य अधिकृत, जिल्ला समन्वय प्रमुखले तोकेको जिल्लासभा सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सदस्य, स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य तथा सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख सदस्यसचिव रहने अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको ऐनमा उल्लेख छ ।
विगतमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा रहनेको योग्यता तोकिएको थिएन । अब भने अध्यक्षले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक र सदस्यले माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । विगतमा तीन वर्ष कार्यकाल रहेको समितिको कार्यकाल अब दुई वर्ष मात्र हुनेछ । कोशी प्रदेश सरकारमातहत १४ वटा प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताल, एउटा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल र १४ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रहेको कोशी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले जानकारी दिए । अब यी २९ वटा अस्पतालमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । ऐन संशोधन भएपछि अहिले प्रदेश सरकारमातहतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिविहीन छन् । ‘अब चाँडै व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो शीर्ष तहबाट हुने कुरा हो,’ उनले भने ।
अध्यादेशविरुद्ध रिट
यद्यपि, कोशी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण अब चाँडै अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको सट्टा स्वास्थ्यका सूचकांक घटेकाले समिति गठन प्रक्रिया फेर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘समन्वय प्रमुखसँग कामको जिम्मेवारी धेरै छ । उहाँहरू जनप्रतिनिधि हो । अस्पताललाई समय दिन भ्याउनुभएन । जसका कारण विगतमा राम्रो बनेको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सूचकांक अहिले खस्कँदो छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका कारण सरकारले हटाउन पनि नसक्ने भयो ।
तसर्थ, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भयो,’ सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राईले भने, ‘मर्यादा क्रमको हिसाबले जिल्ला समन्वयका प्रमुख प्रदेशको मन्त्रालयको सचिवभन्दा माथि हुने भएकाले पनि काम गर्न असहज भयो । कतिपय अवस्थामा प्रदेशका सचिव उपस्थित भएको मिटिङमा समन्वयका प्रमुख रहेका अस्पतालका अध्यक्ष नआएको अवस्था पनि छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ । राम्रो काम गर्नका लागि नै अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने भएको हो ।’
नयाँपत्रीकाबाट
