संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा विराटनगरका अभियन्ताहरूले शुक्रबार सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । आफू अनुकूल सरकारले व्याख्या गर्न सक्ने भाषामा लेखिएको तथा सामान्य कसुरमा पनि फौजदारी कानुन लगाउने गरी जनताको बोल्न पाउने अधिकारमा हनन गर्न खोजिएको भन्दै अभियन्ताहरू सडकमा उत्रेका हुन् । विराटनगर नागरिक अभियानले विराटनगरको ट्राफिक चोकमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक संजालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले वाक स्वतन्त्रताको साथै मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा असर पुर्याउने भन्दै प्रदर्शन गरिएको थियो । दिउँसो साढे ३ बजेदेखि साढे ४ बजेसम्म भएको प्रदर्शनमा विराटननगरका युवाहरूको साथै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रमका संयोजक अभियन्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार कार्यक्रमले सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूमाथि सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यो प्रदर्शन गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकले नागरिकहरूको सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने खतरा रहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूको अधिकार खोसेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै युवाहरूले विरोध जनाएका थिए । अभियानका संयोजक अधिकारीले बोलेकै, लेखेकै वा अरु कसैको पोस्ट पनि लाइक वा सेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुनछेक वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन नहुने बताए ।
युट्युब च्यानल प्रोजेक्ट कुराका कन्टेन्ट क्रिएटर सरोज कार्कीले अस्पष्ट रूपमा तयार गरिएको यो विधेयक पास हुन नहुने बताए । कार्यक्रमको समापनमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल वा प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नुपर्ने साटो नियन्त्रणको बाटोमा जानु खतरनाक भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार विरुद्ध कसैले नबोलून् भनेर सरकारले फौजदारी कानुनको नाममा जनतालाई तर्साउन खोजेको छ।’ कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
