रिकेश निरौला
आज भन्दा करिव साढे चार बर्ष पहिले नेपालमा स्थानिय तहको चुनावको माहोल थियो।त्यो बेला हरेक नेपालि जनताहरुले अब सिंह दरवारको अधिकार आफ्नै गाँउमा आउने भयो र दिगो बिकाशका काम हरु जस्तै गरिबि(भोकमरिको अन्त्य,गुणस्तरीय शिक्षा,लैङ्गिक समानता,भूमि समस्याको अन्त्य,कृषिमा आधुनीकि करण जस्ता अन्य थुप्रै बिकाशका आयोजना हरु सम्पन्न हुने भयो भन्ने आम नेपाली जनताले सोचेका थिए तर बिडम्बना केही स्थानिय तह हरुमा जनताको अपेक्क्षा अनुरुपको काम भएता पनि अधिकाम्स स्थानिय तह हरुमा निजि प्रयोजनको लागि गाडि खरिद,आफन्त,झोले र आसेपाशे हरुलाई जागिर लगाउने,जिम खाना,घण्टाघर,चरा सङ्ग्रालय,भियु टावर बनाउने र कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने जस्ता वाहियात काम हरु देखि बाहेक अन्य बिकाश मुलक काम हरु हुन सकेका छैनन्।
हेर्नुस कस्तो अचम्म,कर तिरेन भने फाइन तिर्नु पर्छ,कर तिर्न जादा लाइन बस्नु पर्छ।रिक्शा वाला ले कर तिरेन भने कराउने देश,एनसियल सँग कर उठाँउन डराउछ।नेपाली जनताहरु स्वतन्त्र छु भन्नू हुन्छ,जम्मा पाँच बर्षमा एक दिन सार्वभौमसम्पन्न बन्नु हुन्छ र तेहि दिन महान गल्ति गर्नु हुन्छ।मासुभात खाएर भोट हाल्नु हुन्छ,अनि एउटा फुस्रेको निधारमा अबिर घस्नु हुन्छ अनि पाँच बर्ष पछुताएर बस्नु हुन्छ।झट्ट हेर्दा राणा शासन जस्तो,तीन सरकार।केन्द्र,प्रदेश र गाउँ सरकार भोलि यहि तीन सरकार श्री ३ सरकार हुन के बेर तेसपछि त गाँउ गाउँ मा सिंह दरवार,टोल टोल मा चन्द्र समशेर।जनताले खोजेको सिंह दरवारको अधकार माथि बाट पठाईएको छ चन्द्र समशेर सहित को सिंहदरवार।जनता मन्सुलिको भात खाएर बाकसमा भोट हाल्ने,नेता मार्सिको भात खाएर खल्तिमा नोट हाल्ने अनि कसरी सम्भव हुन्छ त दिगो बिकाशका काम हरु स्थानियतह बाटरुरुदेश लाई गर्ने मान्छे छैन,नागरिकलाई गरीखाने ठाउँ छैन,ठेकेदार विदेश बाट यता झिकाइन्छ,कामदार स्वदेश बाट उता पठाइन्छ।चानचुन रकम रेमिटेन्स बनाएर स्वदेशि बैंक मा ल्याईन्छ अनि एक मुस्ट रकम कमिसन बनाएर बिदेशि बैंक मा पठाइन्छ।बिन्ति छ भगवान बरु देश मरुभूमी देउ,नेता मर्द देउ,देश हराभरा देर नेता नामर्द नदेउ।चुनाव हरूवा भए पनि गाउँ बेसि धाउन सक्ने काम गरुवा देउ,चुनाव जितुवा भएर एम्बेसी धाउने पानी मरुवा नदेउ।
स्थानिय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा,विकाश एंव प्रशासन स्थानिय क्षेत्रकै प्रतिनिधि द्धारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानिय सरकार भनिन्छ।स्थानिय सरकार स्थानिय संस्थाबाट गरने शासन हो,जसमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन्।केन्द्रीय सकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानिय सरकारको पूर्ण अधकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ।केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानिय सरकारबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ।नेपालको संविधान अनुसार स्थानिय तह भन्नाले गाँउपालिका,नगरपालिका र प्रदेश सरकार लाई बुझिन्छ।
नेपालमा स्थानिय निकायको व्यवस्था लिच्छिवि काल र किराँत कालदेखि नै शुरु भएको पाईन्छ।जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए।वीर शम्शेरले ३२ बनाए।बि।सं २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो,२००७ सालको क्रान्ति कालमा १७१ गाउँ पञ्चमयत गठन भएका थिए।गाउँ पञ्चायतका प्रवल पक्षर पदम शमशेर जबरा थिए।वि।सं २०१३ सालमा सात क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उप(क्षेत्र कायम गरिएको थियो।२०१७ सालमा श्री ५ महेन्द्र सकार द्धरा संसदीय व्यवस्था भंग गरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो।पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात पछि पुराना गढी,गोश्वारा खारेज गरिए।जिल्ला पञ्चायत,नगरपञ्चायत र गाँउ पञ्चायत लाई प्रशासकीय इकाइ कायम गरिएको थियो।२०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलिय राजनितिक व्यवस्थाको सुरुात भयो। वि।सं २०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेखित गरिएको थिएन तर २०४९ सालमा र २०५४ सालमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन सुसम्पन्न भयो।२०५४ सालको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका वडाहरुमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए।वि।स २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो।
नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषदको २०७३ फागुन २२ को स्थानिय तह पुनस्संरचनासम्बन्धि निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानिय तहको व्यवस्था लागू भएको हो। यस अघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरु स्थानिय तहमा परिवर्तन भएका हुन्।
तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले २०७४ जेष्ठ १२ गते तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा स्थानिय तहको कुल सङ्ख्या ७ सय ४४ बाट बढेर ६६ पुगो।सरकारले स्थानीय तह बढाएको निर्णयमाथि सर्वोच अदालतमा अभिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्ण चन्द झाले दायर गरेको रिटमनथि सर्वोचका न्यायधिश ईश्वर प्र।खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानिय तहको सङ्ख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो।तर वि।सं २०७४ साउन २६ गते सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश गोपाल पराजुलि र न्यायाधिस पुरुषोतम भण्डारीको समंयुक्त इजलासले उम्त रिट निवेदनको पुनर्विचार गरि स्थानिय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्ननपाउने निर्णयलाई उल्टाएको थियो।जसको फलस्वरुप सरकारले ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीमित गरेको छ।नयाँ निर्णय अनुसार अहिले नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानिय तह रहेको छ,जसमा ६ महानगर,११ उपमहानगर,२७६ नगरपालिका र ४६० गाँउपालिका रहेको छ।
नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवि काल देखि सुरुवात भए पनि यसले जनताको चाहाना र आवस्यक्ता अनुसारको काम गरेको पाइएको छैन।आफ्नौ स्वार्थ पूरा गर्ने र कर बढाउने जस्ता काम देखि बाहेक अन्य विकाश मुलक काम हरु भएको पाइएको छैन।कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो भने जायज कर तिर्नु जनताको कर्तव्य हो तर विकाश र समृद्धिमो लागि निमुखा जनताले जायज कर तिर्ने हो तर दुर्भाग्य यहाँ त फोहोर पानिमा लामखुट्टे जन्मे झै जन्मेका जनप्रतिनिधिहरु पाल्नको लागि जनतालाई अस्वभाविक कर तिर्न बाध्य पारिदै छ।नेपाल जस्तो अविकशीत राष्ट्रमा स्थानिय तहको निकै आवश्यकता हुन्छ किनभने जनतालाई राष्ट्र ले दिने सेवा सुविधा र शुशासनको व्यवस्था स्थानिय तहबाट नै हुन्छ र स्थानीय नेतृत्वको विकाश पनि हुन्छ।स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यक्ता पूर्ति गर्न र स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरि परिचालन गर्न ।
लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखिनै संस्थागत विकाश गर्न र स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान वृद्धि हुन्छ।स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन,पहिचान,तर्जुमा,कार्यान्वयन,अनुगमन मा स्थानिय निकायनै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन र स्थानीय साधन श्रोत,सिप,प्रविधि,क्षमता एंवम अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न स्थानीय सरमारको निकै आवश्यक्ता रहेको छ।शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्दन गर्नु पनि महत्व पूर्ण कुरा हो। स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानिय तहहरुको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधिनमा रहि नियम,निर्देशन,कार्यविधि र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।स्थानिय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुन हरुको निर्माणमा स्थानिय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरि छ।नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सुचि र,अनुसूची ९ मा सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचिको व्यवस्था गरिएको छ।स्थानीय तहहरुलाई नेपालको संविधानले २१ वटा काम,कर्तव्य र अधिकार हरु प्रदान गरेको छ।तीनै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता,सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै सङ्घीय इकाईहरु समान रुपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन्।सरकारका अङ्गहरु कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रुपमा गाँउरनगर कार्यपालीका,गाउँ नगरसभा र न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरु क्रमशस्२१४,२२१ र २१७ मा गरि पूर्ण सरकारको स्वरुप पालना गर्दै जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार र सुख दुस्खको साथिको रुपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्छ।
अहिले विश्वव्यापी कोभिड(१९ सङ्कटको बेलामा अक्सिजन सहितको क्वारेन्टाइन व्यपस्थापन होस् वा तथ्याङ्क सङ्कलन,कनट्यिाक्क ट्टेसिङ होस् वा राहत वितरण समग्र महामारिको व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारले फ्रन्टलाईनमा रहेर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिमा निर्वाह गर्ने अवस्था आएको छ।सङ्घीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिँदै तिनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकोको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको भयावह अवस्थामा पुग्नुपर्दैन थियो कि।यी सबै विषयको हिसाक किताब अब आउने चुनावमा जनताले गर्ने छनन् भन्ने आश राखौ।
धेरैजसो स्थानीय तह संघ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन्।आफ्नो आन्तरिक साधन स्रोतले कर्मचारिको तलब भत्ता जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकाश निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरि आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो।जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विषय विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरि अनुचित क्रयाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौतीको विषय रहेको छ।आर्थिक गतिविधिमा तिब्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार पनि अब स्थानिय सरकारको काँधमा आएको छ।राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धि कानुनको अभाव छ।वित्तिय अनुशासन,जबाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्धन हुने गरि आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सबन्धि कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने छ।आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानुन र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृदि बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेतले औल्याएको विषय हो।
जनप्रतिनिधिहरु आफै स्वार्थ बाझिने गरि ठेक्कापट्टामा सहभागी भई ूडोजराध्यक्षू हुने गरेको देखीएको छ।यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशािन कायम हुन सकेको छैन।स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रुपमा सोझै स्रोत प्रप्त हुने,आफै कर लाउन पाइने,आफैले बनाएको कानुन बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाईने,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाईने हुदँ प्रप्त स्रेतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण भुसको आगो सरि फैलीने डर छ।हेर्नुस देश र आमा भनेको एउटै हो,जसले देश रित्याउछ,आमा रुवाउछ त्यो छोरो जन्मेको हैन,तुहीएको हो।अहिले मेरि आमा रुनु र देश रित्तो हुनु भनेको तलकाट चुहिएको छैन,माथि बाट कुहिएको हो ।
स्थानीय तहहरु आर्थिक रुपमा अत्यन्तै असमान छन्।कमजोर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा खरो गरि उत्रनुपर्ने बाध्यता छ।त्यो किसिमको दूर दृष्टि,सोच र व्यवहार राजनिति नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ।आजको नेपाली समाजले इमान्दार,कर्तव्यनिष्ठा र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ।अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार,सक्षम,विकाश प्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्,सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोहि छैनन्।प्राप्त अवसरहरु गुम्नेछन्,समग्र व्यवस्था नै असफल हुने छ।हेर्नुस नेपाली नेताको निति चिनि छरेर कमीला बटुल्ने,कमीलाको हुल देखाएर फटियाङ्रा तर्साउने,हामी जनता भनेको कमीला हौ,जता चिनि छरी दिन्छ तेतै गई दिन्छौ तर नेता भनेको धमीरा हो।जुन रुखमा बस्छ तेही रुख खाइदीन्छ। तर हामी आशावादी हुनुपर्दछ,विश्वव्यापीकरण,सूचना प्रविधिको विकास,चेतना स्तरको परिवर्नले आज नेतृत्व भन्दा जनता दुई कदम अगाडि छन्न।राजनितिको नामामा जनता ढाँट्ने,छलकपट गर्ने,उनिहरुको गरिबि र अशिक्षासँग खेल्ने,अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके।त्यस तर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछससकरात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ।शिक्षा,स्वास्थ,दिगो बिकाश,रोजगारि लगायत का क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकाशका इट्टाहरु थप्नुपर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रै काँधमा आएको छ ।
