प्रेमकुमार साह
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष पूरा भइसक्यो। यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले के हासिल गरे? जनताको अपेक्षा अनुसार संघीयता सफल भयो त? वा यो केवल सत्ताको घिनलाग्दो खेल मात्र बनिरह्यो? यी प्रश्नहरू अहिले झन् प्रासंगिक बन्दै गएका छन्। सात वर्षमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सामान्यतया १४ जना हुनुपर्ने थियो, तर हामीले २७ जना पाइसक्यौं। कोशी प्रदेशमा मात्रै हालसम्म नौ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदमध्ये करिब एकतिहाइ मन्त्री भइसकेका छन्। के संघीयता नेताहरूलाई पद र सुविधा बाँड्ने साधन मात्र हो?
संविधानतः संघीयता नेपालका लागि समृद्धिको मार्ग बन्नुपर्ने हो। विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सात वर्षमा देखिएको यथार्थ भने निराशाजनक छ। प्रदेश सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुभन्दा पार्टीका आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने अस्त्र बनेका छन्। मुख्यमन्त्रीको कुर्सी स्थिर रहन सकेको छैन, मन्त्री पदहरू भागबण्डाको विषय मात्र बनेका छन्।
प्रदेश सरकारहरू आफ्नै अधिकार स्थापित गर्न संघर्षरत छन्। संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै विशेष अधिकार नदिएको भए पनि केन्द्र सरकारले सिडियोलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा राखेर प्रदेश सरकारमाथि नियन्त्रण जमाइरहेको छ। केन्द्र सरकारले नीति तथा कानुन निर्माण गरेर संघीयताको आधार तयार गरेको दाबी गरिरहेको छ, तर प्रदेशहरू स्वायत्त निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न असक्षम देखिएका छन्। केन्द्रले अधिकार नदिएको गुनासो प्रदेशहरूले गरिरहेका छन्, तर प्रदेश सरकारहरू आफैंभित्र पनि स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति अभाव देखिन्छ।
संघीयताको अवधारणा केवल सत्ताको व्यवस्थापनको साधन हुनुपर्ने होइन। यो त शासनको एउटा प्रणाली हो, जसले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने र जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्य राख्छ। तर प्रदेश सरकारहरूले बनाएका अधिकांश कानुनहरू जनताको हितमा नभई नेताहरूको सेवासुविधा बढाउने खालका छन्। जनताको पक्षमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन्। प्रदेश सरकारले नतिजामुखी काम गर्न नसक्दा संघीयता विरोधीहरूलाई बोल्ने ठाउँ मिलेको छ।
प्रदेश सरकारहरूका अधिकांश निर्णयहरू केन्द्रबाट प्रभावित भइरहेका छन्। प्रदेशको प्रशासनिक निर्णयहरूमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ। प्रदेशका आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने प्रयासहरू न्यून छन्, भएका केही ऐनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। विकास योजनाहरू कागजमै सीमित छन्, बजेट विनियोजनमा अपारदर्शिता छ, र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू कार्यसम्पादनभन्दा राजनीति गर्दै बसेका छन्।
जनताका अपेक्षाहरूका आधारमा प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गरौं भने, उनीहरूले सन्तोषजनक काम गरेका छैनन्। सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्यो? प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरूमा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो, तर ती क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रगति देखिँदैन।
संघीयता पक्षधरहरू पनि अहिलेको कार्यान्वयनप्रति निराश छन्। संघीयताका लागि लामो संघर्ष गरिएको थियो, तर अहिले यो प्रणाली सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। जनताको जीवनमा कुनै ठोस परिवर्तन देखिएको छैन। प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग अधिकार प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहँदा, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गर्न सकिने कामहरूमा पनि प्रभावकारी कदम चालेका छैनन्।
अबको तीन वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ। संघीयता केवल पद बाँडफाँड र सत्ताको खेलका लागि नभई जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले जनमुखी निर्णय लिनुपर्छ, विकासको गति तीव्र पार्नुपर्छ, र जनतामा संघीयता प्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।
संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुँदा यसको भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। प्रदेश सरकारहरू सशक्त बन्न सकेनन् भने संघीयताको मर्म नै समाप्त हुन सक्छ। यदि संघीयता नेताहरूको पदको खेलमै सीमित रह्यो भने, आम जनताले यसको औचित्यमै प्रश्न उठाउने छन्। त्यसैले, प्रदेश सरकारहरूले अबको तीन वर्षलाई अवसरका रूपमा लिएर, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, जनताको सेवामा समर्पित भई काम गर्न जरुरी छ। संघीयता केवल नामको नभई, कामको संघीयता हुनुपर्छ।
