नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य सतहमा हेर्दा परिवर्तनको चाहना, पुराना दलप्रतिको आक्रोश र नयाँ नेतृत्वप्रतिको उत्साहले भरिएको देखिन्छ। तर यही दृश्यलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा एउटा असजिलो यथार्थ प्रकट हुन्छ—लोकप्रियताको राजनीति संस्थागत लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष ठोक्किन थालेको छ। यो ठोक्किने प्रक्रिया कुनै आकस्मिक घटना होइन, न त केवल एक–दुई व्यक्तिको अभिव्यक्तिको परिणाम हो। यो दीर्घकालीन वैचारिक रिक्तता, अधैर्य राजनीतिक संस्कार र चुनावमुखी सोचको संयुक्त उपज हो, जसले नेपाललाई फेरि अर्को अस्थिर मोडतर्फ धकेल्ने संकेत दिइरहेको छ। कसलाई नयाँ र कसलाई पुरानो भने आफैमा दुविधा छ ? नयाँ र पुराना छुट्याउने मापदण्ड के ?
लोकप्रियता लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्त्व हो, तर लोकप्रियता नै राजनीति बन्नु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक मोड हो। नीति, दर्शन र संस्थागत निरन्तरताभन्दा भावनात्मक उत्तेजना, आक्रोश र असन्तुष्टिको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक कौशल ठान्ने प्रवृत्ति जब बलियो हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन थाल्छ। अहिले नेपालमा देखिएको संघीयता बहस यही प्रवृत्तिको सबैभन्दा स्पष्ट र चिन्ताजनक उदाहरण हो। अहिले देशमा लोकप्रियताको चटक यति हाबी हुँदै गएको छ कि तार्किक बहस र गम्भीर प्रश्नहरू गौण बन्दै गएका छन्। रिस, बदला, नकारात्मकता र निराशाले राजनीति उग्र बन्दैछ। परिणामस्वरूप, देशलाई कुनै पनि प्रणाली संस्थागत हुन नदिने खतरनाक दुर्घटनातर्फ हामी उन्मुख देखिन्छौं।
नेपालको राजनीतिक इतिहास यसबारे निर्मम रूपमा इमानदार छ। पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो; बहुदल संस्थागत हुन नपाउँदै राजतन्त्र पुनः सक्रिय बनाइयो। जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटायो, गणतन्त्र आयो; गणतन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै संघीयता र समावेशी संरचनाप्रति वितृष्णा फैलिन थाल्यो। प्रत्येक परिवर्तनपछि समस्या प्रणालीमा देखाइयो, तर वास्तवमा समस्या सधैं संस्थागत हुन नदिने राजनीतिक संस्कारमै रह्यो। हरेक दशकजसो “यो व्यवस्था चलेन” भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ प्रयोगतर्फ हाम फाल्ने प्रवृत्ति सुधार होइन, पलायन हो। यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारको समस्या हो ।
हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि देखिन्छ—लहैलहैमा हत्या, हिंसा, विध्वंस र अराजकतालाई अनुमोदन गरिँदै आएको छ। त्यसको असर देश र जनताको मनोविज्ञानमा सधैं अन्योल र अस्थिरताको भुमरी बनेर रहँदै आएको छ। यही कारण नेपालले कुनै पनि शासन प्रणालीलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। यसको उत्तर प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक तहमा खोज्नुपर्छ। संघीयता नेपालमा सामान्य सुधारको प्रक्रियाबाट आएको व्यवस्था होइन। मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, समावेशी राज्यको माग र दशकौंको संघर्षपछि यो संविधानमा संस्थागत भएको हो। संघीयतासँगै गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता आपसमा गाँसिएका छन्। त्यसैले संघीयतामाथि प्रहार गर्नु भनेको केवल खर्च र कार्यक्षमताको प्रश्न उठाउनु होइन; यो संविधानको मूल दर्शनमाथि प्रश्न उठाउनु हो।
यहाँ समस्या संघीयताको आलोचना होइन, रास्वपाभित्र संघीयताबारे साझा दृष्टिकोणको अभाव हो। पार्टी सभापतिको अभिव्यक्ति, पार्टीका अधिंकाश नेताको मौनता, समर्थक बौद्धिक वर्गको अस्पष्टता र त्यसै राजनीतिक स्पेसमा रहेका स्वतन्त्र शक्तिहरूको फरक–फरक धारणा—यी सबैले एउटै कुरा संकेत गर्छन् : एजेन्डा अझै तय भएको छैन। यही पृष्ठभूमिमा महोत्तरीको जलेश्वरमा मिति २०८० मंसिरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले विशेष ध्यान खिच्छ। प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको वाक्य—“अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजाँदैन”—सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी होइन। यो वाक्य राज्यको संरचना, संविधानको दर्शन र लोकतान्त्रिक स्थायित्वसँग गाँसिएको राजनीतिक घोषणापत्र हो।
संघीय संरचनाका तीनै तह—संघ, प्रदेश र स्थानीय—सबै तहमा समस्या छन् भन्ने तथ्य निर्विवाद छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संघ स्वयं चुकिरहेको छ, स्थानीय तहमा पनि अनियमितता, दुरुपयोग र क्षमताको संकट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचनालाई मात्र असफलताको प्रतीक बनाउनु तर्कसंगत विश्लेषण होइन, राजनीतिक छनोट हो। समस्या सर्वत्र हुँदा निशाना प्रदेश मात्र हुनु संयोग होइन। संघीयता नेपालमा सहजै स्वीकारिएको व्यवस्था होइन। यो मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, समावेशी राज्यको माग र दशकौंको राजनीतिक संघर्षपछि संविधानमा संस्थागत भएको हो। संघीयतासँगै गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता एक–अर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। त्यसैले संघीयतामाथि प्रहार गर्नु भनेको केवल खर्च र कार्यक्षमताको प्रश्न उठाउनु होइन; यो संविधानको मूल आत्मामाथि प्रश्न उठाउनु हो। संविधानबाट “प्रदेश” शब्द हटाएर हेर्ने हो भने बाँकी संरचना आफैं असन्तुलित हुन्छ। शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, अधिकारको बाँडफाँट धरापमा पर्छ र देश पुनः केन्द्रीकृत शक्तिको अभ्यासतर्फ फर्कने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
मधेश संघीयताको आधारस्तम्भ हो। यहाँ संघीयता खारेजीको बहस केवल संरचनागत प्रश्न होइन, अस्तित्व र विश्वासको प्रश्न हो। यही कारण संघीयतालाई मधेशमा चुनावी नारा र अरू ठाउँमा बोझका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गम्भीर राजनीतिक जोखिम हो। यसले केवल मधेशको विश्वास गुमाउँदैन, राष्ट्रिय एकतालाई पनि कमजोर बनाउँछ।
यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाउने पात्र हुन्—बालेन्द्र शाह। उनको राजनीतिक यात्राले संघीयता बहसको सबैभन्दा स्पष्ट विरोधाभास उजागर गर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा उनले प्रदेश सभाको मतदान बहिष्कार गरे, जुन संघीय संरचनाप्रतिको अस्वीकारको प्रत्यक्ष संकेत थियो। तर यही व्यक्तिले जनकपुरमा आयोजित आफ्नो पहिलो ठूलो राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्दै मैथिली भाषामा प्रदेशलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने कुरा गरे। यी दुई व्यवहारबीच वैचारिक निरन्तरता छैन, तर राजनीतिक गणित प्रस्ट छ ।
एकातिर प्रदेश संरचनालाई अस्वीकार गर्ने संकेत, अर्कोतिर मधेशमा पुग्दा संघीयताको भाषा—यो सिद्धान्त होइन, रणनीति हो। यहीँ लोकप्रियताको राजनीति संस्थागत लोकतन्त्रसँग ठोक्किन्छ। जब विचार भूगोलअनुसार बदलिन्छ, तब राजनीति नीति होइन, अवसरवाद बन्छ। यस्तो अवसरवादले तत्काल भोट त आकर्षित गर्न सक्छ, तर दीर्घकालमा राज्य संरचनाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
रास्वपाभित्र संघीयताबारे देखिएको वैचारिक अन्योल अझ गहिरो छ। पार्टी सभापति र उपाध्यक्षहरू संघीय खारेजीतर्फ झुकाव देखाउँछन्। तर पार्टीको राजनीतिक स्पेसमा मधेश संघीयताको स्पष्ट पक्षमा उभिएको छ। यो द्वैधता वैचारिक बहसको परिणाम होइन, चुनावी गणनाको उपज हो। मधेशमा संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना होइन; यो राजनीतिक पहिचान, अधिकार र सम्मानको प्रतीक हो। यही कारण संघीयतालाई मधेशमा चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने र अन्यत्र बोझका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो पूँजी वैचारिक स्पष्टता हो। संघीयता जस्तो संवैधानिक मुद्दामा पार्टीभित्रै एकरूप दृष्टिकोण नहुनु सामान्य कमजोरी होइन। यसले लोकतान्त्रिक स्थायित्वभन्दा अस्थिरता जन्माउँछ। अझ खतरनाक कुरा के हो भने, संघीयतामाथिको आलोचनासँगै कुनै स्पष्ट विकल्प सार्वजनिक बहसमा आएको छैन। “प्रदेश संरचनाले कहीँ लैजाँदैन” भन्नु सजिलो छ, तर त्यसपछि के भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन।
के विकल्प केन्द्रीकृत शासन हो? के कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हो? के संघ र स्थानीय तह मात्र रहने संरचना हो? वा कुनै अस्पष्ट ‘नयाँ मोडल’ जसको न त संवैधानिक खाका छ, न राजनीतिक सहमति? विकल्पबिना आलोचना सुधार होइन, अनिश्चितताको निम्तो हो। यस्तो अनिश्चितताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बरु अराजकताको ढोका खोल्छ।
रास्वपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको “चार वर्ष कुर्ने कि मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने” भन्ने संकेतले यो अधैर्य अझ प्रस्ट पार्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सहभागी भएर, पाँच वर्षको जनादेश लिएर निर्वाचन लडेका र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिसकेका दलबाट यस्तो संकेत आउनु राजनीतिक अपरिपक्वताको परिचायक हो। संसदीय प्रणालीको सार नै निरन्तरता र स्थायित्व हो। असहमति, आलोचना र सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रका अंग हुन्, तर संसदलाई नै असफल बनाउने सोच लोकतान्त्रिक चरित्र होइन।
संसदीय प्रणालीको सार नै निरन्तरता हो। असहमति र सरकार परिवर्तन सम्भव छन्, तर संसदलाई नै असफल बनाउने सोच लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खाँदैन। यदि आफू अनुकूल परिणाम नआएपछि निर्वाचनलाई समाधानको एकमात्र उपाय बनाइयो भने देश स्थायी अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ। नीति निर्माण अवरुद्ध हुन्छ, अर्थतन्त्र अनिश्चिततामा फस्छ र सामाजिक ध्रुवीकरण तीव्र हुन्छ। नेपालले यो मूल्य पहिले नै धेरै पटक तिरेको छ।
यस्तो अवस्थामा अन्ततः प्रश्न जनताकै विवेकमा आएर ठोक्किन्छ। लोकप्रियता र नारामा बहकिनु सजिलो छ, तर लोकतन्त्र विवेकले चल्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रश्न नगरी, नीति नबुझी, विकल्प नखोजी मत दिनु लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग होइन, विवेकको आत्मसमर्पण हो। विशेषतः मधेश, सीमान्तकृत समुदाय र युवा पुस्ताले अब स्पष्ट रूपमा सोध्नुपर्छ—संघीयताको विकल्प के हो? संविधानको भविष्य के हो? संस्थागत लोकतन्त्रप्रति तपाईंको प्रतिबद्धता कहाँ छ ?
तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको एउटा सत्य फेरि दोहोर्याउन आवश्यक छ—रिस, बदला, नकारात्मकता र निराशाको राजनीति गरेर देश बन्दैन। यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, अराजकता र अन्योलतालाई मात्र मलजल गर्छ। आजको संघीयता बहस वास्तवमा प्रदेशको मात्र बहस होइन; यो बहस नेपालले संस्थागत लोकतन्त्रको कठिन तर सुरक्षित बाटो रोज्छ कि लोकप्रियताको उन्मादमा फेरि प्रणाली भत्काउने जोखिम उठाउँछ भन्ने निर्णायक परीक्षा हो।
यो अवस्थामा अन्ततः सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी जनताकै विवेकमा आउँछ। लोकप्रियता र नाराले क्षणिक आकर्षण दिन सक्छ, तर लोकतन्त्र विवेकले टिक्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रश्न नगरी, नीति नबुझी, विकल्प नखोजी मत दिनु भनेको आफ्नो अधिकार आफैं सुम्पिनु हो। यो लोकतन्त्र होइन, आधुनिक दासताको रूप हो। कुनै पनि नेता वा पार्टीलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो। यदि उठाइएका प्रश्नहरूको तार्किक, स्पष्ट र सन्तोषजनक उत्तर आयो भने विचार परिवर्तन गर्न तयार हुनु नै लोकतान्त्रिक चेतनाको परिपक्वता हो ।
साथै, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावले परम्परागत शक्ति संरचनामा चुनौती थपेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक संवाद, विरोध र अभियानको द्रुत गति, दलहरूको पारम्परिक संवाद प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्दैछ। तर यो प्रवृत्ति पूर्ण सकारात्मक मात्र छैन; गलत सूचना, भावनात्मक बहस र छिटो निर्णयका दबावले राजनीति अझ अस्थिर र भावनात्मक हुने जोखिम बढाएको छ। यो बदलिँदो सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशमा दलहरू र नेताहरूले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य आलोचनामा हुन्छ। प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रविरोधी होइन, लोकतन्त्रको रक्षा हो। तर आलोचना जब दिशाहीन, भावनात्मक र वैचारिक रूपमा अस्पष्ट हुन्छ, तब त्यसले सुधार होइन, अराजकता जन्माउँछ। नेपालले इतिहासबाट यही पाठ सिक्न सकेन भने हामी फेरि उही चक्रमा फस्नेछौँ—नयाँ पात्र, नयाँ नारा, तर उही अन्योल।
